वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

LegalHelp.Tech बद्दल स्पष्ट, प्रामाणिक उत्तरे

शेवटचे अपडेट: 26 जानेवारी, 2026

1. या वेबसाइट आणि सेवांबद्दल

प्रश्न 1: LegalHelp.Tech कोणत्या सेवा देते?

उत्तर: LegalHelp.Tech ही एक माहिती देणारी वेबसाइट आहे जी अॅडव्होकेट सुनील मारोती तायडे यांनी चालवली आहे. आम्ही देतो:

• कायद्याची सामान्य माहिती आणि शैक्षणिक माहिती

• भेटीनुसार कायदेशीर सल्ला, कागदपत्रे तपासणे आणि केस विश्लेषण

• कायदेशीर प्रक्रिया समजून घेण्यात आणि डिजिटल पुरावे प्रमाणित करण्यात मदत

महत्त्वाचे: ही वेबसाइट फक्त माहिती आणि सल्ला देते. वकील-क्लायंट संबंध फक्त लिखित करारानंतर आणि वकालतनामा साइन केल्यावरच निर्माण होतो, फक्त वेबसाइट पाहिल्याने किंवा प्रश्न विचारल्याने नाही.

प्रश्न 2: ही वेबसाइट कायदेशीर सेवांची जाहिरात करते का?

उत्तर: नाही. ही वेबसाइट पूर्णपणे माहितीसाठी आणि शिकवण्यासाठी आहे. यात अॅडव्होकेट तायडे यांची पार्श्वभूमी, पात्रता आणि काम करण्याच्या क्षेत्राबद्दल तथ्यात्मक माहिती आहे.

आम्ही बार कौन्सिल ऑफ इंडिया नियम 36 चे काटेकोरपणे पालन करतो, ज्यात या गोष्टींची मनाई आहे:

• कामासाठी विनंती करणे

• जाहिरात किंवा प्रचार करणे

• क्लायंट आकर्षित करणे

• यशाची हमी देणे

ही वेबसाइट काम मागत नाही किंवा निकालाची आश्वासने देत नाही.

प्रश्न 3: मी अॅडव्होकेट तायडे आणि या वेबसाइटवर विश्वास ठेवू शकतो का?

उत्तर: विश्वास मिळवला जातो पारदर्शकता आणि नैतिक वर्तनाने. आम्ही वेगळे का आहोत:

व्यावसायिक पात्रता:

• बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा मध्ये नोंदणीकृत

• 12+ वर्षांचा सराव अनुभव

• कायदा (LL.B., P.G.D.C.L.) आणि तंत्रज्ञान (M.C.A.) या दोन्हीमध्ये विशेष शिक्षण

नैतिक वचनबद्धता:

"माझ्यासाठी कायदा हा धंदा नाही—हा एक उदात्त सेवा आहे. मी व्यापारी नाही आणि तुम्ही ग्राहक नाही."

आमची तत्त्वे:

• प्रामाणिक, पारदर्शक संवाद

• नियुक्तीसाठी दबाव नाही

• फी आधीच सांगितली जाते

• क्लायंटची माहिती गुप्त ठेवली जाते

• व्यावसायिक नियमांचे पूर्ण पालन

पडताळणी: तुम्ही बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा द्वारे पात्रता तपासू शकता, वैयक्तिक भेट ठरवू शकता किंवा बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या पडताळणी सेवेशी संपर्क साधू शकता.

प्रश्न 4: येथील माहिती व्यावसायिक कायदेशीर सल्ला आहे का?

उत्तर: नाही. या वेबसाइटवरची माहिती:

आहे:

• सामान्य स्वरूपाची

• शैक्षणिक हेतूंसाठी

• तुमच्या विशिष्ट केसशी संबंधित नाही

नाही:

• तुमच्या परिस्थितीसाठी तयार केलेला व्यावसायिक कायदेशीर सल्ला

• वैयक्तिक सल्ल्याचा पर्याय

• कायदेशीर निर्णयांसाठी पुरेशी माहिती

प्रत्येक कायदेशीर प्रकरणात अद्वितीय तथ्ये, विशिष्ट अधिकारक्षेत्र आणि वैयक्तिक परिस्थिती असते. योग्य कायदेशीर सल्ला फक्त औपचारिक सल्लामसलतीद्वारे तुमची संपूर्ण परिस्थिती समजून घेतल्यानंतरच दिला जाऊ शकतो.

प्रश्न 5: "कायदेशीर माहिती" आणि "कायदेशीर सल्ला" यात काय फरक आहे?

उत्तर: हा एक महत्त्वाचा फरक आहे:

कायदेशीर माहिती (ही वेबसाइट):

• कायद्यांची आणि प्रक्रियांची सामान्य स्पष्टीकरणे

• सार्वजनिकपणे उपलब्ध, शैक्षणिक माहिती

• उदाहरण: "सेक्शन 63 BSA ला डिजिटल पुराव्याचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे"

• वकील-क्लायंट संबंध तयार होत नाही

कायदेशीर सल्ला (सल्लामसलत आवश्यक):

• तुमच्या परिस्थितीशी आणि तथ्यांशी विशिष्ट

• तुमच्या केसचे कायद्यानुसार विश्लेषण करते

• उदाहरण: "तुमच्या व्हॉट्सअॅप चॅट्सवर आधारित, तुम्ही X कोर्टात घटस्फोटासाठी अर्ज करावा"

• व्यावसायिक वकील-क्लायंट संबंध तयार करते

निष्कर्ष: ही वेबसाइट तुम्हाला माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यास मदत करते, परंतु विशिष्ट सल्ल्यासाठी वैयक्तिक सल्लामसलत आवश्यक आहे.

प्रश्न 6: मला कायदेशीर मदतीची गरज का आहे? मोफत माहिती ऑनलाइन उपलब्ध आहे.

उत्तर: होय, कायदेशीर माहिती ऑनलाइन उपलब्ध आहे, परंतु माहिती आणि मार्गदर्शन यात मोठा फरक आहे.:

🌐 मोफत ऑनलाइन माहिती - ही माहिती विखुरलेली असते.

• योग्य व तुम्हाला आवश्यक असलेली माहिती शोधणे म्हणजे गवताच्या गंजीतून सुई शोधण्यासारखे आहे.

• तुम्हाला सर्वसाधारण उत्तरं मिळतात, जी तुमच्या केसशी थेट संबंधित नसतात.

• जटिल कायदेशीर भाषा वापरलेली असते, जी सामान्य माणसाला समजणे कठीण जाते.

• तुमच्या परिस्थितीत ती माहिती लागू होईल याची कोणतीही हमी नसते.

⚖️ व्यावसायिक कायदेशीर मार्गदर्शन

• तुमच्या नेमक्या समस्येवर विशिष्ट उपाय दिला जातो.

• तुमच्या अद्वितीय परिस्थितींचे विश्लेषण करून योग्य सल्ला मिळतो.

• तुमच्या केसनुसार तयार केलेला स्पष्ट रोडमॅप मिळतो.

• चुकीच्या पावलांमुळे होणारा वेळ, पैसा आणि मानसिक त्रास वाचतो.

👩‍⚖️ उदाहरण (कायदेशीर संदर्भात)

⚖️ उदाहरण १: मालमत्ता वाटप

• ऑनलाइन माहिती: "मृत्युपत्र न करता व्यक्ती मरण पावली तर मालमत्ता वारसांना जाते."

• प्रत्यक्ष केस: एका कुटुंबात दोन भावंडं होती. वडील मृत्युपत्र न करता मरण पावले. ऑनलाइन माहिती वाचून त्यांनी मालमत्ता आपसात वाटून घेतली. पण नंतर तिसरा वारस (दत्तक मुलगा) कोर्टात दावा घेऊन आला.

👉 जर त्यांनी सुरुवातीला वकीलाचा सल्ला घेतला असता, तर योग्य वारसांचा हक्क आधीच स्पष्ट झाला असता आणि कोर्टात दीर्घ खटला टाळता आला असता.

⚖️ उदाहरण २: घटस्फोट आणि मालमत्ता

• ऑनलाइन माहिती: "घटस्फोटानंतर पत्नीला पोटगी मिळते."

• प्रत्यक्ष केस: एका महिलेने ऑनलाइन माहितीवर विश्वास ठेवून पोटगीसाठी अर्ज केला. पण तिच्या केसात नवऱ्याने आधीच मालमत्ता दुसऱ्या नावावर केली होती.

👉 वकीलाने योग्य वेळी सल्ला दिला असता, तर ती मालमत्ता हस्तांतरणाला आव्हान देऊ शकली असती.

⚖️ उदाहरण ३: सायबर गुन्हा

• ऑनलाइन माहिती: "सायबर गुन्ह्यात पोलिसांकडे तक्रार द्या."

• प्रत्यक्ष केस: एका व्यक्तीचे बँक खाते हॅक झाले. त्याने फक्त ऑनलाइन माहिती वाचून तक्रार दिली, पण पुरावे (स्क्रीनशॉट, ई-मेल हेडर, लॉग्स) व्यवस्थित सादर केले नाहीत.

👉 वकीलाचा सल्ला घेतला असता, तर पुरावे योग्य प्रकारे Section 65B प्रमाणपत्रासह कोर्टात दाखल झाले असते आणि केस मजबूत झाली असती.

💡 सोपी शिकवण

तुम्ही सुरुवातीला ₹1,000–₹5,000 सल्लामसलतीवर वाचवू शकता. पण योग्य मार्गदर्शन न घेतल्यास नंतर कोर्टात चुकीच्या पावलांमुळे हजारो रुपये खर्च करावे लागू शकतात.

म्हणूनच: ऑनलाइन माहिती ही नकाशा आहे, पण वकीलाचे मार्गदर्शन म्हणजे कंपास आहे – जे तुम्हाला योग्य दिशेने नेते.

प्रश्न 7: या आभासी जगात या वेबसाइटची गरज का आहे?

उत्तर: मराठीत एक म्हण आहे: "शहाण्या व समजूतदार माणसाने कोर्टाची पायरी चढून येऊ नये!"

तथापि, कधी कधी आम्हाला कोर्टात जाण्यास भाग पाडले जाते. कायदेशीर लढाया लढताना, योग्य कायदेशीर सल्ला अत्यंत महत्त्वाचा आहे. म्हणजेच: "वेळेवर केलेले काम नंतरच्या मोठ्या त्रासापासून वाचवते" आणि "उपचारापेक्षा खबरदारी चांगली."

या वेबसाइटचे कारण:

• जग ऑनलाइन जात आहे आणि जागतिक पोहोच मिळत आहे

• अनेक लोकांना विशिष्ट कायदेशीर उपाय लवकर हवे असतात

• ऑनलाइन विखुरलेली माहिती गोंधळ निर्माण करते

• कोविड-19 नंतर, भारतीय न्यायव्यवस्था ई-फाइलिंग आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगकडे जात आहे

• लोक अचूक कायदेशीर मार्गदर्शनासाठी पैसे देण्यास तयार आहेत परंतु शोधण्यासाठी वेळ नाही

या सेवेत काय खास आहे:

• तुमच्या गरजा ओळखण्यासाठी प्रभावी आणि अचूक पद्धत

• केसांच्या संख्येपेक्षा गुणवत्तेवर लक्ष केंद्रित

• क्लायंटसाठी सतत सक्रिय

• खरा आणि दृश्यमान न्याय मिळवण्यासाठी सर्व ज्ञान लागू

• वेबसाइटवर उघडपणे लिहिलेल्या पारदर्शक पद्धती

2. डेटा गोपनीयता आणि सुरक्षा

प्रश्न 8: DPDP कायदा 2023 अंतर्गत माझा डेटा कसा संरक्षित आहे?

उत्तर: डेटा गोपनीयता, सुरक्षा उपाय आणि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन ऍक्ट 2023 अंतर्गत तुमच्या हक्कांबद्दल संपूर्ण तपशीलासाठी, कृपया www.legalhelp.tech/privacy-policy वरील आमचे समर्पित गोपनीयता धोरण पृष्ठ पहा.

प्रश्न 9: मी माझे कायदेशीर प्रश्न आणि कागदपत्रे सुरक्षितपणे कसे पाठवू?

उत्तर: तुमच्या सुरक्षिततेसाठी आणि गोपनीयतेसाठी:

पसंतीची पद्धत: info@legalhelp.tech वर पासवर्ड-संरक्षित अटॅचमेंटसह एनक्रिप्टेड ईमेल

पर्यायी: "गोपनीय" चिन्हांकित करून आमच्या कार्यालयाच्या पत्त्यावर रजिस्टर्ड पोस्ट

स्वतः भेटून: कागदपत्रे देण्यासाठी भेटीची वेळ ठरवा

आमची वचनबद्धता: सर्व संवाद वकील-क्लायंट विशेषाधिकाराने संरक्षित आहेत (कलम 126, भारतीय साक्ष कायदा, 1872). कागदपत्रे केवळ तुमच्या सल्लामसलतीसाठी वापरली जातात.

प्रश्न 10: माझी कागदपत्रे गैरवापर होतील का?

उत्तर: नाही. मी हमी देतो की प्राप्त झालेली सर्व माहिती आणि कागदपत्रे कोणत्याही प्रकारे गैरवापर केली जाणार नाहीत. ती पूर्णपणे गोपनीय राहतील आणि फक्त माझ्यापुरत्याच मर्यादित असतील.

महत्त्वाची नोंद:

हिंदीत एक म्हण आहे: "दाई माँसे लडकी/औरत का फुला हुवा पेट; डॉक्टर साहब से रोगी

का रोग/मजा; और वकील साहब से किसी प्रकार का झूठ, कितना भी छुपाओ वो छुपाने से

नही छुपता."

अपूर्ण किंवा चुकीच्या माहितीवर आधारित प्रश्नाचे उत्तर केवळ अपूर्ण किंवा चुकीचे असते.

तथ्ये लपवून स्वतःला इजा करण्यापेक्षा संपूर्ण सत्य सांगून संपूर्ण उपाय मिळवणे चांगले.

3. कौशल्य आणि पात्रता

प्रश्न 11: डिजिटल पुराव्याच्या प्रकरणांसाठी अॅडव्होकेट सुनील मारोती तायडे अद्वितीयपणे पात्र का आहेत?

उत्तर: कायदेशीर आणि तांत्रिक शिक्षण या दोन्हीचा संयोग दुर्मिळ आणि शक्तिशाली आहे:

कायदेशीर कौशल्य:

• LL.B. (बॅचलर ऑफ लॉज)

• P.G.D.C.L. (सायबर लॉ आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीमध्ये पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा)

• 12+ वर्षांचा खटल्यांचा अनुभव

तांत्रिक कौशल्य:

• M.C.A. (मास्टर ऑफ कॉम्प्युटर अ्प्लिकेशन्स)

• हॅश व्हॅल्यूज, मेटाडेटा विश्लेषण, डिजिटल पुरावे हाताळणे, सर्व्हर लॉग्स, आयपी ट्रॅकिंग, एनक्रिप्शन आणि डेटा सुरक्षेचे सखोल ज्ञान

याचे महत्त्व का: आधुनिक न्यायालयांना केवळ स्क्रीनशॉट सादर करणे नाही तर डिजिटल फाईलची सत्यता सिद्ध करणे आवश्यक आहे. हे तांत्रिक ज्ञान तुमचा पुरावा कायदेशीर छाननी आणि उलटतपासणीला तोंड देऊ शकतो याची खात्री करते.

प्रश्न 12: सरावाच्या कोणत्या कायद्याच्या क्षेत्रांचा समावेश आहे?

उत्तर: प्राथमिक सराव क्षेत्रांमध्ये समाविष्ट आहे:

1. डिजिटल पुरावे आणि सायबर कायदा (मुख्य विशेषज्ञता - 40%)

• सेक्शन 63 BSA 2023 / सेक्शन 65B IEA 1872 अंतर्गत प्रमाणपत्र

• व्हॉट्सअॅप/टेलिग्राम/सिग्नल/इन्स्टाग्राम/ईमेल/सीसीटीव्ही/कॉल रेकॉर्डिंग मान्यता

• सायबर फसवणूक आणि ऑनलाइन व्यवहार विवाद

• डेटा गोपनीयता उल्लंघन (DPDP कायदा 2023)

2. कौटुंबिक आणि वैवाहिक कायदा

• घटस्फोट, पोटगी, ताबा

• घरगुती हिंसाचार प्रकरणे

• कौटुंबिक न्यायालयांमध्ये प्रमाणित डिजिटल पुरावे वापरणे

3. मालमत्ता आणि जमीन विवाद

• शीर्षक पडताळणी आणि 7/12 उतारा समस्या

• विभाजन आणि मालकी विवाद

4. दिवाणी आणि फौजदारी खटले

• करार विवाद आणि ग्राहक संरक्षण

• चेक अनादर (सेक्शन 138 NI कायदा)

• मोटार वाहन अपघात दावे

• डिजिटल पुरावे असलेले फौजदारी बचाव

प्रश्न 13: वकील म्हणून तुम्ही काय करता?

उत्तर: मी तथ्ये व्यवस्थित करतो, कायदेशीर सल्ला देतो (मौखिक/लिखित), अर्ज/तक्रारी/शपथपत्रे/याचिका तयार करतो आणि कोर्टात हजर राहतो. मी 2012 पासून सराव करत आहे.

मला प्रश्नाचे "मूळ कारण" शोधण्याची कला माहित आहे. एकदा मूळ सापडले की, उत्तर

लवकर सापडते. 2012 पासून सतत अभ्यासातून मला हे समजले की कायदेशीर प्रश्न

विशिष्ट मूळ कारणांमुळे उद्भवतात—मूळ ओळखल्याने लवकर, समाधानकारक उत्तरे

मिळतात.

प्रश्न 14: तुम्ही काय करत नाही? (तुमच्या मर्यादा)

उत्तर: भारतीय अॅडव्होकेट्स ऍक्ट 1961 नुसार:

• मी क्लायंटची माहिती कठोरपणे गोपनीय ठेवतो—धमक्या किंवा लाच मिळाल्या तरी ती कोणालाही उघड करणार नाही

• मी फक्त कायद्याच्या चौकटीतच उत्तरे देतो

• मी कोणालाही कायद्याच्या बाहेर जाण्याचा मार्गदर्शन करत नाही

• मी "कोणत्याही प्रकारे" काम पूर्ण होईल असा दावा करत नाही ....नाही... नाही... नाही.

4. डिजिटल पुरावा कौशल्य

प्रश्न 15: तुम्ही डिजिटल रेकॉर्ड (व्हॉट्सअॅप चॅट्स, फोटो, व्हिडिओ इ.) कोर्टात मान्य कसे करता?

उत्तर: डिजिटल पुराव्याला दोन आव्हाने आहेत: कायदेशीर मान्यता आणि तांत्रिक सत्यता. आमची 3-चरण प्रक्रिया दोन्हींचे निराकरण करते:

चरण 1: कायदेशीर प्रमाणपत्र

• सेक्शन 63, BSA 2023 (1 जुलै 2024 रोजी किंवा नंतर दाखल केलेली प्रकरणे) किंवा सेक्शन 65B, भारतीय साक्ष कायदा 1872 (जुनी प्रकरणे) अंतर्गत प्रमाणपत्र तयार करणे

• डिजिटल पुरावे काढताना उपकरण योग्यरित्या कार्य करत होते हे प्रमाणित करणे

• डिजिटल पुरावे मूळ स्त्रोताकडून असल्याची पुष्टी करणे

चरण 2: तांत्रिक पडताळणी

• हॅश व्हॅल्यू (SHA-256 क्रिप्टोग्राफिक फिंगरप्रिंट) मोजणे

• मेटाडेटा (तारीख, वेळ, स्थान) पडताळणे

• छेडछाड किंवा संपादन तपासणे

• ताब्याची साखळी दस्तऐवजीकरण

चरण 3: कोर्ट सादरीकरण

• तांत्रिक तपशीलांसह शपथपत्र तयार करणे

• कोर्ट फाइलिंगसाठी प्रदर्शने तयार करणे

• पुराव्याबद्दल साक्ष देण्यासाठी मार्गदर्शन

परिणाम: तुमचा डिजिटल पुरावा उलटतपासणीत मजबूत राहतो.

प्रश्न 16: BSA 2023 चे सेक्शन 63 काय आहे? सेक्शन 65B पेक्षा ते वेगळे कसे आहे?

उत्तर:

सेक्शन 65B (भारतीय साक्ष कायदा, 1872):

• इलेक्ट्रॉनिक पुराव्याच्या मान्यतेसाठी जुना कायदा

• 1 जुलै 2024 पूर्वी दाखल केलेल्या प्रकरणांना लागू

• उपकरणाची अखंडता सिद्ध करणारे प्रमाणपत्र आवश्यक

सेक्शन 63 (भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023):

• नवीन कायदा ज्याने सेक्शन 65B ची जागा घेतली

• 1 जुलै 2024 रोजी किंवा नंतर दाखल केलेल्या प्रकरणांना लागू

• अद्ययावत भाषेसह समान आवश्यकता

व्यावहारिक परिणाम: स्त्रोत उपकरणाची अखंडता सिद्ध करणार्या प्रमाणपत्राची मुख्य आवश्यकता समान आहे. तुमच्या

केसची दाखल करण्याची तारीख काहीही असो, तुमचा पुरावा वैध आहे याची आम्ही खात्री करतो.

प्रश्न 17: "हॅश व्हॅल्यू" म्हणजे काय आणि ते का महत्त्वाचे आहे?

उत्तर: हॅश व्हॅल्यू म्हणजे फाइलसाठी 64-अक्षरांचा डिजिटल फिंगरप्रिंट (DNA सारखे).

ते कसे काम करते:

1. तुमच्या फोटो किंवा व्हिडिओसाठी डिजिटल DNA चाचणी असे समजा

2. एक अद्वितीय 64-अक्षरांचा कोड तयार करते

3. जरी एक पिक्सेल किंवा अक्षर बदलले तरी हॅश पूर्णपणे बदलतो

उदाहरण:

• मूळ स्क्रीनशॉट हॅश: a3b5c7d9e1f2... (64 अक्षरे)

• तेच स्क्रीनशॉट, संपादित: x9y8z7w6v5u4... (पूर्णपणे वेगळे)

न्यायालयांना याची गरज का:

• फाइल मूळ आणि अपरिवर्तित आहे हे सिद्ध करते

• ताब्याची साखळी स्थापित करते

• छेडछाड किंवा संपादनाचे दावे फेटाळते

आम्ही पुराव्याच्या संकलनाच्या वेळी, कोर्ट सबमिशनपूर्वी हॅश व्हॅल्यू मोजतो आणि संपूर्ण केसमध्ये अखंडता सिद्ध करतो.

प्रश्न 18: डिलीट केलेले व्हॉट्सअॅप/टेलिग्राम संदेश कोर्टासाठी पुनर्प्राप्त करता येतात का?

उत्तर: कधी कधी, परंतु मर्यादांसह.

संभाव्य स्त्रोत:

1. बॅकअप (सक्षम केले असल्यास)

• गूगल ड्राइव्ह (अँड्रॉइड) किंवा iCloud (आयफोन) वर दररोज बॅकअप

• डिलीट केलेले संदेश दाखवण्यासाठी पुनर्संचयित करता येतात

• कायदेशीर आवश्यकता: सेक्शन 63/65B अंतर्गत योग्य प्रमाणपत्र

2. फोन फॉरेन्सिक्स

• विशेष सॉफ्टवेअर डिलीट केलेला डेटा पुनर्प्राप्त करू शकतो

• कौशल्य आणि योग्य साधनांची आवश्यकता

• कायदेशीर आवश्यकता: ताब्याची साखळी दस्तऐवजीकरण

3. प्राप्तकर्त्याचा फोन

• तुम्ही डिलीट केले तरीही संदेश दुसर्‍या व्यक्तीच्या फोनवर राहतात

• कोर्ट आदेशाद्वारे मिळवता येतात

• कायदेशीर आवश्यकता: कायदेशीर नोटीस किंवा समन्स

महत्त्वाच्या मर्यादा:

• पुनर्प्राप्तीची हमी नाही

• एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन पुनर्प्राप्ती गुंतागुंतीची करते

• अयोग्यरित्या मिळवलेला पुरावा नाकारला जाऊ शकतो

आमचा सल्ला: महत्त्वाचा पुरावा डिलीट करू नका. त्वरित स्क्रीनशॉट घ्या आणि योग्य संरक्षण मार्गदर्शनासाठी आमच्याशी संपर्क साधा.

5. सल्लामसलत प्रक्रिया आणि फी

प्रश्न 19: मी सल्लामसलत कशी सुरू करू?

उत्तर: या सोप्या पायऱ्या फॉलो करा:

चरण 1: प्रारंभिक संदेश (मोफत)

• व्हॉट्सअॅप/टेलिग्राम/सिग्नल: +91-9420435783

• ईमेल: info@legalhelp.tech

• तुमची समस्या थोडक्यात सांगा

चरण 2: प्रारंभिक पुनरावलोकन

• आम्ही ते आमच्या कौशल्यात येते का ते पाहतो

• फीबद्दल पारदर्शकपणे चर्चा करतो

चरण 3: सशुल्क सल्लामसलत

• तुम्हाला स्पष्ट विश्लेषण, कायदेशीर रोडमॅप आणि प्रामाणिक मूल्यांकन मिळते

महत्त्वाचे: प्रारंभिक संदेश फक्त चौकशी आहे आणि वकील-क्लायंट संबंध निर्माण करत नाही.

प्रश्न 20: सल्लामसलतीची किती किंमत आहे?

उत्तर: आमची फी पारदर्शक आहे आणि आधीच मान्य केली जाते:

मूलभूत कायदेशीर सल्लामसलत:

• फी: ₹1,000

• समाविष्ट: 30 मिनिटांची चर्चा, मौखिक सल्ला

सखोल कागदपत्र विश्लेषण (50 पाने पर्यंत):

• फी: ₹5,000

• समाविष्ट: तपशीलवार लिखित विश्लेषण, कायदेशीर रोडमॅप

डिजिटल पुरावा प्रमाणपत्र:

• फी: प्रमाण/जटिलतेवर आधारित कोट

• समाविष्ट: प्रमाणपत्र तयार करणे, हॅश गणना, तांत्रिक शपथपत्र

कोर्ट प्रतिनिधित्व:

• फी: मूल्यांकनानंतर चर्चा

• आधारित: केसचे स्वरूप, कालावधी, कोर्ट पातळीवर

कोणतेही छुपे शुल्क नाही: कोणतेही काम सुरू होण्यापूर्वी सर्व फी स्पष्ट आणि मान्य केली जाते.

कार्य पद्धत: तुमच्या समस्येचे उत्तर शोधण्यासाठी, मला माझे व्यावसायिक कौशल्य लागू करावे लागते आणि तुमच्या समस्येचा

सखोल अभ्यास करावा लागतो. तुमच्या अडचणीचे नेमके स्वरूप समजून घेण्यासाठी मी प्रश्न विचारतो. मी उपलब्ध कागदपत्रे

वाचतो, विचार करतो आणि ध्यान देतो. यासाठी भरपूर वेळ लागतो (किमान 3 दिवस, कमाल 8 दिवस), आणि म्हणून मी

आवश्यक आणि वाजवी फी आकारतो.

प्रश्न 21: तुमची फी खूप जास्त आहे का?

उत्तर: वेळेवर आणि योग्य कायदेशीर सल्ला तुम्हाला भविष्यातील मानसिक त्रास, पैसे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे तुमचा मौल्यवान वेळ वाचवेल.

इतर वकील कमी फी घेऊ शकतात—तुम्ही कोणताही वकील निवडण्यास मोकळे आहात. तुमच्यावर कोणतीही मर्यादा नाही. तथापि, हिरे, सोने, चांदी आणि लोखंड यातील फरक ओळखणे महत्त्वाचे आहे. तुम्ही गुणवत्तेवर आधारित तुमच्या साधनांमध्ये वकील शोधू शकता.

प्रश्न 22: वकील-क्लायंट संबंध अधिकृतपणे कधी सुरू होतो?

उत्तर: तीन अटी पूर्ण झाल्यावरच संबंध सुरू होतो:

1. कामाची व्याप्ती आणि फीवर परस्पर करार

2. तुम्ही मूळ वकालतनामा (औपचारिक अधिकृतता) साइन करता

3. साइन केलेला वकालतनामा आम्हाला वितरित केला जातो

यापूर्वी:

• वेबसाइट भेट = माहिती गोळा करणे

• प्रारंभिक संदेश = प्राथमिक चौकशी

• सशुल्क सल्लामसलत = "कायदेशीर प्राथमिक उपचार" किंवा "दुसरे मत"

यानंतर:

• औपचारिक कोर्ट प्रतिनिधित्व

• संपूर्ण विश्वासू कर्तव्य

• संपूर्ण वकील-क्लायंट विशेषाधिकार

उपमा: डॉक्टरांकडे जाण्यासारखे विचार करा:

• सल्लामसलत = निदान आणि प्रिस्क्रिप्शन मिळवणे

• वकालतनामा = उपचारासाठी हॉस्पिटलमध्ये दाखल होणे

प्रश्न 23: जर माझ्याकडे आधीच वकील असेल तर मी दुसरे मत मिळवू शकतो का?

उत्तर: नक्कीच. मार्गदर्शन मिळवण्यासाठी तुम्हाला आम्हाला तुमचे वकील म्हणून नियुक्त करण्याची गरज नाही.

"कायदेशीर दुसरे मत" कसे कार्य करते:

तुम्ही प्रदान करता:

• तुमच्या केसची थोडक्यात पार्श्वभूमी

• विशिष्ट कायदेशीर प्रश्न किंवा चिंता

• संबंधित कागदपत्रे (असल्यास)

तुम्हाला मिळते:

• तुमच्या स्थितीचे स्वतंत्र विश्लेषण

• पर्यायी कायदेशीर रणनीती

• तुमच्या सध्याच्या वकीलाच्या दृष्टिकोनाची पडताळणी

• तांत्रिक/कायदेशीर प्रश्नांची उत्तरे

तुम्ही सुरू ठेवता:

• तुमच्या सध्याच्या वकीलासोबत काम करणे

• अतिरिक्त स्पष्टता आणि आत्मविश्वासाने सज्ज

या सेवेला "कायदेशीर दुसरे मत," "कायदेशीर प्राथमिक उपचार," किंवा "केस मूल्यांकन" म्हणतात.

सामान्य वापर प्रकरणे:

• डिजिटल पुरावे योग्यरित्या हाताळले जात आहेत का याची पडताळणी

• जटिल सायबर कायद्याच्या तरतुदी समजून घेणे

• मालमत्ता कागदपत्रे कायदेशीररित्या योग्य आहेत का हे तपासणे

प्रश्न 24: उत्तरे मिळवण्यासाठी मला तुम्हाला माझे वकील म्हणून नियुक्त करावे लागेल का?

उत्तर: नाही. तीन परिस्थिती आहेत:

1. तुमच्याकडे वकील नाही: सल्लामसलतीसाठी मला तुमचे वकील म्हणून नियुक्त करण्याची आवश्यकता नाही.

2. तुमच्याकडे आधीच वकील आहे: त्यांना बदलण्याची गरज नाही. मी मूळ केस पेपर्स मागत नाही, फक्त फोटोकॉपी मागतो. मी फक्त मार्गदर्शन देईन—मी कोर्टात केस चालवणार नाही. यामुळे तुमच्या सध्याच्या वकीलाला कोणतीही समस्या होणार नाही.

3. तुम्ही निर्णय घेतलेला नाही: तुम्ही कोणालाही तुमचे वकील म्हणून नियुक्त करू शकता. कोणतीही बंधने नाही. हा तुमचा वैयक्तिक निर्णय आहे. कसे निवडायचे याबद्दल तुम्हाला माहिती आणि मार्गदर्शन मिळेल.

6. व्यावहारिक कायदेशीर मार्गदर्शन

प्रश्न 25: जर मी ऑनलाइन फसवणुकीचा बळी असेल तर मला लगेच काय करावे?

उत्तर: वेळ महत्त्वाचा आहे. लवकर कृती करा:

1 तासाच्या आत:

1. तुमच्या बँकेला कॉल करा: व्यवहार त्वरित नोंदवा, गोठवणे/परत करण्याची विनंती करा, तक्रार संदर्भ क्रमांक मिळवा

2. स्क्रीनशॉट घ्या: फसव्या संदेश, व्यवहार, कॉलरचे तपशील

3. काहीही डिलीट करू नका: सर्व पुरावे अबाधित ठेवा

24 तासांच्या आत:

1. सायबर क्राईम तक्रार नोंदवा:

   • ऑनलाइन: www.cybercrime.gov.in

   • किंवा जवळच्या सायबर सेल पोलीस स्टेशन

   • FIR/NCR कॉपी मिळवा

2. आमच्याशी संपर्क साधा: तात्काळ कायदेशीर मार्गदर्शनासाठी +91-9420435783 वर व्हॉट्सअॅप करा

7 दिवसांच्या आत:

1. फॉलोअप करा: बँक आणि पोलिसांसोबत

2. पुरावे जतन करा: योग्य डिजिटल पुरावे जतन करण्यासाठी आम्ही तुम्हाला मार्गदर्शन करू

3. कायदेशीर नोटीस: आवश्यक असल्यास, फसवणूक करणार्‍याला पाठवा

आम्ही कशात मदत करू शकतो:

• योग्य सायबर क्राइम तक्रार तयार करणे

• डिजिटल पुरावे योग्यरित्या जतन केले आहेत याची खात्री करणे

• निधी परतावा मिळवण्यासाठी कायदेशीर प्रतिनिधित्व

• IT कायदा 2000 च्या तरतुदींवर मार्गदर्शन

प्रश्न 26: मी "कायदेशीर दुसरे मत" कधी घ्यावे?

उत्तर: तुम्हाला खालील प्रकारचे प्रश्न/समस्या/शंका असल्यास, तुम्ही कायदेशीर मदत घ्यावी:

1. भारतीय कोर्टात किंवा सरकारी कार्यालयात प्रलंबित प्रकरण कसे निकाली निघेल? त्याचे भविष्य काय आहे?

2. तुमचा कोर्ट केस योग्य दिशेने जात आहे का?

3. तुमच्या कोर्ट केसमध्ये काही कमतरता आहे का? ती शेवटच्या क्षणी उद्भवू शकते का?

4. चूक असल्यास, ती मजबूत किंवा दुरुस्त करता येईल का?

5. तुमचा केस प्रलंबित का आहे याचे नेमके कारण काय आहे?

6. तुम्हाला तुमचा केस पूर्णपणे समजावून घ्यायचा आहे का?

7. तुमचा केस दोषपूर्ण असल्यास, तो मागे घेऊन पुन्हा शुद्धपणे दाखल करता येईल का?

8. तुमच्या प्रकरणासाठी नवीन कायदा लागू आहे का?

9. तुम्ही दाखल करण्यापूर्वी विरोधी पक्ष तुमच्यावर केस दाखल करू शकतो का?

10. अन्याय टाळण्यासाठी पर्यायी मार्ग आहेत का?

उपमा:

समजा तुम्ही हॉस्पिटलला जाता आणि ते तुम्हाला सांगतात की तातडीची शस्त्रक्रिया आवश्यक आहे. अनेक प्रश्न निर्माण

होतात: शस्त्रक्रिया खरोखर आवश्यक आहे का? आमच्याकडे किती वेळ आहे? ते टाळता येईल का? त्याची किंमत किती

असेल? पर्याय आहेत का?

त्याचप्रमाणे, जटिल कायदेशीर प्रश्नांवर दुसरे मत विचारणे फायदेशीर आहे. तुम्ही दोन्ही उत्तरांची पडताळणी करू शकता

आणि योग्य निर्णय घेऊ शकता. जर जास्त फायदा नसला तरी काहीही नुकसान नाही—फक्त पैसे खर्च होतात. परंतु

तुमचा निर्णय योग्य आहे हे जाणून घेऊन समाधान नक्कीच मिळते.

प्रश्न 27: मी कोर्टात प्रलंबित किंवा अद्याप दाखल न केलेली प्रकरणे हाताळतो—तुम्ही कशी मदत करू शकता?

उत्तर: केस दाखल करायची की नाही याबद्दल मी कायदेशीर मार्गदर्शन देतो. मी हाताळतो:

आधीच दाखल केलेली प्रकरणे:

• प्रलंबित प्रकरणांचे विश्लेषण

• कमतरता ओळखणे आणि त्या कशा मजबूत करायच्या

• विलंबाची नेमकी कारणे समजून घेणे

• नवीन कायदे लागू होतात का ते तपासणे

अद्याप दाखल न केलेली प्रकरणे:

• दाखल करायचे की नाही

• अन्याय टाळण्यासाठी पर्यायी मार्ग

• दाखल करण्यापूर्वी योग्य कायदेशीर रणनीती

• विरोधी पक्ष आधी तुमच्यावर दाखल करू शकतो का?

माझी प्रक्रिया: मी तुमच्या समस्येचा सखोल अभ्यास करतो, नेमके स्वरूप समजून घेण्यासाठी प्रश्न विचारतो, उपलब्ध

कागदपत्रे वाचतो आणि विचार करतो, नंतर विशिष्ट उत्तरे देतो. म्हणूनच मी आवश्यक आणि वाजवी फी आकारतो.

7. कायदेशीर व्यवसाय समजून घेणे

प्रश्न 28: वकील म्हणजे काय? वकील कोण आहे? वकील काय करतो?

उत्तर: व्यावसायिक वकील भारताच्या राज्यघटनेनुसार आणि अॅडव्होकेट्स ऍक्ट 1961 नुसार कायदेशीर बाबींमध्ये लोकांना वाजवी फीसाठी कायदेशीर मार्गदर्शन आणि सहाय्य देतात.

थोडक्यात, वकील हा न्यायालयाचा अधिकारी आणि ग्राहकांना कायदेशीर सल्ला देण्यासाठी सरकारद्वारे अधिकृत व्यक्ती आहे. कायदेशीर सल्लागार ग्राहकांना कायदेशीर समस्या, कागदपत्रे आणि निर्णयांवर सल्ला देतो.

मूलतः, कायदेशीर व्यवसाय हा एक उदात्त आणि सन्माननीय व्यवसाय आहे. कायदेशीर व्यावसायिकाचे प्राथमिक कर्तव्य सत्य शोधणे आणि न्यायासाठी लढणे आहे. न्यायालयाला कायद्याचे पवित्र मंदिर म्हटले जाते आणि तेथे न्याय देण्याचे काम पवित्र मानले जाते.

वकीलांचे प्रकार:

वकील कोणत्याही एका विषयात तज्ञ असू शकतात: फौजदारी वकील, दिवाणी वकील, सहकारी वकील, सायबर वकील, बँकिंग वकील, कर सल्लागार वकील इ.

न्यायव्यवस्थेत वकील आणि न्यायाधीशांची स्थिती महत्त्वाची आहे. वकील आणि न्यायाधीश हे न्यायव्यवस्थेचे मुख्य घटक मानले जातात. दोघांनाही समाजात आदराचे स्थान आहे. म्हणून वकिलाचा व्यवसाय पवित्र मानला जातो.

प्रश्न 29: वकील असंवेदनशील का दिसतो?

उत्तर: वकील असंवेदनशील नाही परंतु तार्किक, वाजवी आणि सांख्यिकीय आहे. केस भावनेने जिंकली जात नाही तर

डेटा, तथ्ये, पुरावे, तर्कशास्त्र आणि कायद्याच्या अनुप्रयोगाने जिंकली जाते.

प्रश्न 30: कायदेशीर व्यवसायात प्रामाणिकपणा/सचोटी म्हणजे काय?

उत्तर: कोणीही पाहत नसताना प्रामाणिकपणे आपले काम करणे म्हणजे प्रामाणिकपणे करणे.

कायद्याच्या क्षेत्रात, प्रामाणिकपणा आणि सचोटीने तसेच चांगल्या आणि योग्य पद्धतीने मानधन मिळते. आज समाजात असा समज आहे की कायद्याचे क्षेत्र फक्त अशा लोकांसाठी आहे जे सत्याबद्दल खोटे बोलतात. हे पूर्णपणे चुकीचे आहे.

सत्य आणि खोटे ठरवण्याचे काम न्यायाधीशांचे आहे - कोणता पक्ष बरोबर आहे हे ठरवणे हे न्यायालयात सन्माननीय न्यायाधीशांचे काम आहे, स्वतः वकिलांचे नाही. न्यायाधीश दोन्ही पक्षांनी सादर केलेल्या पुराव्यांवर आधारित निष्कर्ष जाहीर करतात, ज्याला न्याय म्हणतात.

माझे ध्येय:

मी माझ्या कामाद्वारे हा गैरसमज दूर करू इच्छितो आणि वकील सत्यवादी, पारदर्शक,

प्रामाणिक आणि प्रामाणिक आहेत हे सिद्ध करू इच्छितो. मला लोकांमध्ये कायदेशीर

व्यवसायावर विश्वास निर्माण करायचा आहे. मी भारतीय संविधानाची शपथ घेतो की मी

कोणाचाही विश्वास तोडणार नाही.

8. महत्त्वाचे कायदेशीर अस्वीकरण

प्रश्न 31: मला कोणत्या अस्वीकरणांबद्दल माहिती असली पाहिजे?

उत्तर: बार कौन्सिल ऑफ इंडिया नियमांनुसार:

या वेबसाइटचा वापर करून, तुम्ही कबूल करता:

1. या वेबसाइटद्वारे काम मागण्यासाठी आमच्याकडून कोणतीही जाहिरात, वैयक्तिक संवाद, विनंती, आमंत्रण किंवा प्रलोभन दिले गेले नाही

2. तुम्हाला तुमच्या स्वतःच्या हेतूंसाठी तुमच्या विशिष्ट विनंतीनुसार आमच्याबद्दल माहिती मिळवायची आहे

3. प्राप्त केलेली कोणतीही माहिती पूर्णपणे तुमच्या इच्छेनुसार आहे

4. या साइटचे कोणतेही प्रसारण, प्राप्ती किंवा वापर कोणताही वकील-क्लायंट संबंध निर्माण करत नाही

5. सर्व सामग्री "जशी आहे तशी" वॉरंटीशिवाय आधारावर आहे

6. या वेबसाइटवर दिलेल्या सामग्रीवर विसंबून घेतलेल्या कृतीच्या कोणत्याही परिणामासाठी आम्ही जबाबदार नाहीत

7. सर्व प्रकरणांमध्ये, तुम्ही तुमच्या कायदेशीर समस्यांसाठी स्वतंत्र कायदेशीर सल्ला घेतलाच पाहिजे

हा FAQ फक्त सामान्य माहिती देतो आणि कायदेशीर सल्ला नाही. तुमच्या परिस्थितीवर विशिष्ट मार्गदर्शनासाठी,

कृपया औपचारिक सल्लामसलतीसाठी आमच्याशी संपर्क साधा.

"न्याय सन्मानासह, विश्वास प्रामाणिकतेसह."