गोपनीयता नीति

गोपनीयता नीति (Privacy Policy) – legalhelp.tech

प्रभावी तिथि: 26 जनवरी 2026

अंतिम अपडेट: 26 जनवरी 2026

यह गोपनीयता नीति बताती है कि legalhelp.tech आपके व्यक्तिगत डेटा को कैसे एकत्र, उपयोग और सुरक्षित रखता है। हम डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023, DPDP नियम, 2025, सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, 2000, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा निर्धारित व्यावसायिक नैतिकता के अनुसार एक 'डेटा फिड्युशियरी' (डेटा संरक्षक) के रूप में कार्य करते हैं।

1. डेटा फिड्युशियरी (डेटा संरक्षक) की जानकारी

आपके डेटा के लिए उत्तरदायी व्यक्ति/संस्था:

• नाम: एडवोकेट सुनील मारोती तायडे (नामांकन संख्या: MAH/3243/2011)

• पता: मकान नंबर 320, विठ्ठल नगर, घिरणी रोड, विद्युत नगर के पास, गांव - मलकापुर ग्रामीण, पोस्ट और तहसील - मलकापुर, जिला - बुलढाणा, महाराष्ट्र, भारत - 443101

• संपर्क: info@legalhelp.tech | +91-9420435783

2. मुख्य परिभाषाएं

• डेटा फिड्युशियरी: वह संस्था (एडवोकेट सुनील मारोती तायडे) जो डेटा के उपयोग का उद्देश्य निर्धारित करती है।

• डेटा प्रिंसिपल: आप स्वयं, जिनकी जानकारी एकत्र की जा रही है।

• व्यक्तिगत डेटा: ऐसी कोई भी जानकारी जिससे किसी व्यक्ति की पहचान की जा सके।

• प्रोसेसिंग: डेटा को एकत्र करना, सुरक्षित रखना या उसका उपयोग करना।

3. हम कौन सी जानकारी एकत्र करते हैं?

हम "डेटा न्यूनीकरण" (Data Minimization) के सिद्धांत का पालन करते हैं—अर्थात हम केवल वही जानकारी मांगते हैं जो आपसे संपर्क करने के लिए आवश्यक है:

• पूरा नाम: आपकी पहचान के लिए।

• मोबाइल नंबर: आपके कानूनी सवालों पर चर्चा करने के लिए।

• ईमेल आईडी: कानूनी अपडेट या आपके सवालों के जवाब भेजने के लिए।

केस संबंधी दस्तावेजों पर नोट: हम केवल दस्तावेजों की फोटोकॉपी या डिजिटल कॉपी स्वीकार करते हैं। हम मूल (Original) दस्तावेज एकत्र नहीं करते हैं। ये दस्तावेज भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 और बार काउंसिल के गोपनीयता नियमों के तहत सुरक्षित रखे जाते हैं।

4. डेटा उपयोग का उद्देश्य और कानूनी आधार

आपकी जानकारी का उपयोग आपकी स्पष्ट सहमति के आधार पर केवल निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाता है:

• आपके कानूनी प्रश्नों का उत्तर देने और परामर्श (Consultation) के लिए।

• पेशेवर कानूनी सेवाएं और प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए।

• भारत में साइबर कानूनों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए।

5. डेटा प्रिंसिपल के रूप में आपके अधिकार

DPDP अधिनियम 2023 के तहत आपको निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं:

• पहुँच का अधिकार: यह जानने का अधिकार कि हमारे पास आपकी क्या जानकारी है।

• सुधार और मिटाने का अधिकार: गलत जानकारी को सुधारने या काम पूरा होने पर डेटा हटाने का अनुरोध करने का अधिकार।

• सहमति वापस लेने का अधिकार: आप किसी भी समय अपनी दी गई अनुमति रद्द कर सकते हैं।

• शिकायत निवारण का अधिकार: डेटा से संबंधित किसी भी समस्या की शिकायत करने का सरल तरीका।

6. डेटा सुरक्षा और संरक्षण

• सुरक्षा: हम आपकी जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए आधुनिक डिजिटल सुरक्षा उपायों का उपयोग करते हैं।

• डेटा प्रतिधारण (Retention): हम आपकी जानकारी केवल तब तक रखते हैं जब तक कानूनी कार्य के लिए आवश्यक हो। उसके बाद उसे सुरक्षित रूप से मिटा दिया जाता है।

• तृतीय पक्ष: हम आपका मोबाइल नंबर या ईमेल किसी भी बाहरी मार्केटिंग कंपनी को बेचते या साझा नहीं करते हैं।

7. कुकीज़ (Cookies) और ट्रैकिंग

हमारी वेबसाइट केवल सूचना देने के लिए है। हम आपकी व्यक्तिगत गतिविधियों पर नज़र नहीं रखते हैं। वेबसाइट पर आने वाले लोगों की संख्या जानने के लिए हम केवल बुनियादी तकनीकी उपकरणों का उपयोग करते हैं।

8. कानूनी अस्वीकरण (Disclaimer) और व्यावसायिक अनुपालन

• BCI नियम 36: यह वेबसाइट केवल तथ्यात्मक जानकारी के लिए है; यह किसी भी प्रकार के कानूनी कार्य का विज्ञापन नहीं करती है।

• वकील-मुवक्किल संबंध: वेबसाइट पर आने या फॉर्म भरने मात्र से वकील और मुवक्किल का संबंध नहीं बनता। इसके लिए लिखित समझौता और हस्ताक्षरित 'वकालतनामा' अनिवार्य है।

• कागजातों पर अधिकार (No Lien): बकाया फीस के लिए हम क्लायंट के केस दस्तावेजों को रोकने का दावा नहीं करते हैं (सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार)।

9. शिकायत निवारण (Grievance Redressal)

यदि आपके पास अपनी गोपनीयता को लेकर कोई प्रश्न है या आप अपना डेटा हटाना चाहते हैं, तो कृपया हमारे शिकायत अधिकारी से संपर्क करें:

एडवोकेट सुनील मारोती तायडे ईमेल: info@legalhelp.tech

पता: लीगल हेल्प, मकान नंबर 320, विठ्ठल नगर, घिरणी रोड, गाँव - मलकपुर ग्रामीण. तहसील – मलकापुर. जिला – बुलढाणा. महाराष्ट्र - 443101

10. लागू कानून और अधिकार क्षेत्र

यह नीति भारत के कानूनों के अधीन है। किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र मलकापुर. जिला – बुलढाणा. महाराष्ट्र. होगा।

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